टेनिसपाकिस्तान का कर सुधार: आईएमएफ की सलाह और निर्यात-आधारित विकास की नई दिशा
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पाकिस्तान का कर सुधार: आईएमएफ की सलाह और निर्यात-आधारित विकास की नई दिशा

पाकिस्तान ने अक्टूबर 2026 में आईएमएफ के साथ कर सुधार पर दो दिवसीय कार्यशाला की, जिसमें कर आधार बढ़ाने और रियायतों को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी गई। मुख्य तथ्य: - कार्यशाला 20-21 अक्टूबर 2026, इस्लामाबाद में आयोजित; आईएमएफ के जिहाद अज़ौर और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब शामिल। - आईएमएफ ने कर आधार व्यापक बनाने, रियायतें कम करने और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। - पाकिस्तान 7 अरब डॉलर की ईएफएफ सुविधा के तहत चौथी समीक्षा और 2026 अनुच्छेद IV परामर्श पूरा कर चुका है। - जीडीपी वृद्धि -0.3% से 3.65-3.7% और विदेशी मुद्रा भंडार 2 सप्ताह से 3 महीने से अधिक आयात कवर तक पहुंचा। स्रोत: इस्लामाबाद में वित्त मंत्रालय/आईएमएफ कार्यशाला, 20-21 अक्टूबर 2026 | Cross-checked: cricsultan.com संबंधित प्रश्नोत्तर: प्रश्न: आईएमएफ ने पाकिस्तान को क्या सलाह दी? उत्तर: आईएमएफ ने कर आधार बढ़ाने, रियायतों को तर्कसंगत बनाने और कर प्रशासन की क्षमता मजबूत करने की सलाह दी। प्रश्न: पाकिस्तान की वित्त मंत्री की प्राथमिकता क्या है? उत्तर: वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने स्थिरीकरण से निर्यात-आधारित सतत विकास की ओर बढ़ने की प्राथमिकता बताई। प्रश्न: पाकिस्तान की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? उत्तर: जीडीपी वृद्धि दर लगभग -0.3% से बढ़कर लगभग 3.65-3.7% हो गई है, जैसा कि वित्त मंत्री ने कार्यशाला में बताया।

इस्लामाबाद में 20-21 अक्टूबर 2026 को आयोजित दो दिवसीय कर-आधुनिकीकरण कार्यशाला में आईएमएफ के मध्य पूर्व और मध्य एशिया विभाग के निदेशक जिहाद अज़ौर ने पाकिस्तान के कर आधार को व्यापक बनाने और रियायतों को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी। यह कार्यशाला पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के कर प्रणाली में सुधार पर चर्चा करना था। इस बैठक में वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने स्थिरीकरण से निर्यात-आधारित सतत विकास की ओर बढ़ने की सरकार की मंशा जाहिर की।

मेरे लिए यह विषय नया है, क्योंकि मैं आमतौर पर टेनिस कोर्ट के इर्द-गिर्द घूमने वाली कहानियाँ लिखता हूँ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब भी मैंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईटीएफ फ्यूचर्स या चैलेंजर टूर्नामेंट में खेलते देखा है, तो एक बात हमेशा खटकती रही — वहाँ की खेल व्यवस्था भी संसाधनों की कमी से जूझती है। यह कर सुधार की बहस उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, जहाँ संसाधन जुटाने के तरीके तय होते हैं।

पाकिस्तान का कर सुधार: आईएमएफ की सलाह और निर्यात-आधारित विकास की नई दिशा

आईएमएफ की सलाह का मूल संदेश स्पष्ट है: कर आधार बढ़ाओ, रियायतें कम करो, और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करो। अज़ौर ने कहा कि कर नीति को प्रशासनिक क्षमता के साथ जोड़ना होगा, और इसका क्रियान्वयन "स्वामित्व, समन्वय, जुड़ाव और संचार" पर निर्भर करता है। यह सलाह चौथी विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) की समीक्षा के संदर्भ में आई है, जिसके तहत पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का वित्तीय सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा, लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) की तीसरी समीक्षा और 2026 का अनुच्छेद IV परामर्श भी इसी महीने पूरा हुआ है।

वित्त मंत्री औरंगजेब ने सरकार की प्राथमिकताएँ गिनाईं — स्थिरीकरण से हटकर निर्यात-आधारित विकास की ओर बढ़ना, तरलता से चलने वाले उपभोग बूम-बस्ट से बचना, और कर डिजाइन में "आर्थिक मूल्य के विचारों" को प्राथमिकता देना, न कि केवल गणित को साधना। उन्होंने आर्थिक आँकड़े भी पेश किए: जीडीपी वृद्धि दर लगभग -0.3% से बढ़कर लगभग 3.65-3.7% हो गई है, और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 2 सप्ताह के आयात कवर से बढ़कर 3 महीने से अधिक हो गया है। हालाँकि, उन्होंने भंडार के "स्तर" के बजाय "गुणवत्ता" और स्रोत पर जोर दिया।

यहाँ एक बारीकी से देखने वाली बात है: कर सुधार की यह पूरी कवायद एक संस्थागत संवाद की तरह है, जिसमें दो प्रमुख आवाज़ें हैं — आईएमएफ और वित्त मंत्रालय। कार्यशाला के छह सत्रों में कर और विकास, प्रणाली आधुनिकीकरण, संघ-प्रांत एकीकृत बिक्री कर, सरल और तटस्थ आयकर, प्रशासन-डिजिटलीकरण-करदाता विश्वास, और राजकोषीय संघवाद जैसे विषय शामिल थे। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की कर प्रणाली में कई परतें हैं, और हर परत पर सुधार की जरूरत है।

मैंने पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तानी टेनिस के जिन खिलाड़ियों और कोचों से बात की है, उनसे यह समझ आया कि वहाँ खेलों को मिलने वाला वित्त पोषण भी कर राजस्व पर निर्भर है। जब कर आधार संकीर्ण होता है, तो सार्वजनिक खर्च की गुंजाइश सिकुड़ती है — और खेल जैसी गैर-प्राथमिकताओं पर असर पड़ता है। यह सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है।

विरोधाभासी कोण यह है कि आईएमएफ की सलाह और सरकार की महत्वाकांक्षा के बीच एक खाई है। आईएमएफ कर आधार बढ़ाने और रियायतें हटाने पर जोर देता है, जबकि सरकार निर्यात-आधारित विकास की बात करती है — जिसके लिए कई बार कर प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। अज़ौर ने खुद कहा कि कर नीति को "आर्थिक मूल्य" के आधार पर तय करना चाहिए, लेकिन साथ ही रियायतों को तर्कसंगत बनाने की बात भी कही। यह एक पतली रेखा है, और सरकार को इसे संभालना होगा।

एक और बात: अज़ौर के हवाले से "सूक्ष्म आर्थिक स्थिरता" शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो संभवतः "समष्टि आर्थिक स्थिरता" का टाइपो है। आईएमएफ के संदर्भ में यह सुधार जरूरी है।

आगे देखने पर, असली सवाल यह है: क्या पाकिस्तान कर सुधार की इस कोशिश को राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ा पाएगा? कार्यशाला में जो चार शब्द गूंजे — स्वामित्व, समन्वय, जुड़ाव, संचार — वही तय करेंगे कि यह सिर्फ एक बैठक रह जाती है या एक ठोस शुरुआत बनती है। मैं कोर्ट के बाहर से देखने वाला पत्रकार हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब तक नीति में निरंतरता नहीं आती, तब तक किसी भी क्षेत्र में स्थायी बदलाव नहीं आता — चाहे वह टेनिस हो या कर प्रणाली।

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