कुश्तीकुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो मैट पर नहीं, रेलवे और पुलिस के दफ़्तरों में खुलता है
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कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो मैट पर नहीं, रेलवे और पुलिस के दफ़्तरों में खुलता है

Rahul Mehta2026-10-23 07:55English

जनवरी 2026 की एक दोपहर, नई दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में प्रो रेसलिंग लीग की...

जनवरी 2026 की एक दोपहर, नई दिल्ली के एक बैंक्वेट हॉल में प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी चल रही थी और मेरे लैपटॉप पर वह स्प्रेडशीट खुली थी जिसे किसी एडिटर ने नहीं माँगा था। पचास पहलवान। तीन कॉलम। पहला — नीलामी में किस पर कितना पैसा लगा। दूसरा — पिछले तीन सीज़न में कितने दाँव जीते। तीसरा, और यही मेरा असली सवाल था — प्रति लाख रुपये पर कितने दाँव।

हॉल में जिन नामों पर हथौड़ा सबसे ज़ोर से गिरा, वे टीवी ग्राफ़िक्स पर सबसे बड़े फ़ॉन्ट में चले। लेकिन मेरी स्प्रेडशीट का शीर्ष तीन उन नामों में से एक भी नहीं था। सबसे महँगा पहलवान सबसे किफ़ायती नहीं था, और सबसे सस्ता पहलवान सबसे बेकार नहीं था। पहली बार मुझे वह चीज़ दिखी जो भारतीय खेल पत्रकारिता उस वक़्त माप ही नहीं रही थी: पहलवान की असली क़ीमत उसके दाँव से नहीं, उसकी नौकरी से तय होती है।

नीलामी ख़त्म होने के बाद बाहर, गेट पर, एक कोच खड़े थे। मैंने पूछा कि इन बोलियों का पहलवानों की ज़िंदगी से क्या रिश्ता है। उन्होंने जो जवाब दिया, वह मैं नौ साल से दोहरा रही हूँ — "नीलामी छह दिन चलती है, बेटा। रेलवे की भर्ती छह महीने चलती है, और तीस साल का करार देती है।"

कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो मैट पर नहीं, रेलवे और पुलिस के दफ़्तरों में खुलता है

तो यह लेख उसी बात पर है, और यह मेरा पहला दावा है: भारतीय कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो मैट पर नहीं खुलता। वह जुलाई में खुलता है — जब रेलवे भर्ती बोर्ड, सेना की बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी, एसएसबी और राज्य पुलिस की खेल-कोटा सूचियाँ वेबसाइट पर चढ़ती हैं। जो पहलवान उस सूची में आ गया, वह अगले दस साल मैट पर रहेगा। जो नहीं आया, वह अखाड़े में लौटेगा — और अखाड़ा उसे रोज़ का खाना दे सकता है, महीने का नहीं।

यहाँ एक बात साफ़ कर दूँ। मैं किसी खिलाड़ी के ट्रांसफर की अफ़वाह नहीं लिख रही। मैं उस बाज़ार की संरचना लिख रही हूँ जिसमें भारतीय कुश्ती के आठ ओलंपिक पदक बने — और जिसकी वजह से उन आठ में एक भी स्वर्ण नहीं है।

कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो मैट पर नहीं, रेलवे और पुलिस के दफ़्तरों में खुलता है

संदर्भ: आठ पदक, शून्य स्वर्ण, और एक नक़्शा

भारतीय कुश्ती के ओलंपिक खाते को मैं हर चार साल में एक बार खोलकर पढ़ती हूँ, और हर बार वही चीज़ मिलती है। के.डी. जाधव, हेलसिंकी 2026, बैंटमवेट फ़्रीस्टाइल, कांस्य। सुशील कुमार, बीजिंग 2026, 66 किलो, कांस्य; लंदन 2026, 66 किलो, रजत। योगेश्वर दत्त, लंदन 2026, 60 किलो, कांस्य। साक्षी मलिक, रियो 2026, 58 किलो, कांस्य। रवि कुमार दहिया, टोक्यो 2026, 57 किलो, रजत। बजरंग पुनिया, टोक्यो 2026, 65 किलो, कांस्य। अमन सहरावत, पेरिस 2026, 57 किलो, कांस्य। आठ पदक। सत्तर साल से ज़्यादा। स्वर्ण: शून्य।

यह आँकड़ा हर बार वही सवाल खड़ा करता है, और हर बार उसका जवाब कोचिंग, फ़िटनेस या "सेमीफ़ाइनल में दबाव" से दिया जाता है। मुझे वह जवाब कभी काफ़ी नहीं लगा। क्योंकि जब मैंने पदकों को उनके पते के हिसाब से क्रम में रखा, तो नक़्शा साफ़ हो गया। आठों पदक हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिने-चुने गाँव-क्लस्टरों से आए — झज्जर का छारा, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, हिसार, बागपत, मुज़फ़्फ़रनगर। इनमें से एक भी पदक किसी फ़ेडरेशन की योजना से नहीं आया। ये पदक अखाड़ों ने बनाए, और इन्हें उस प्रशासन के बावजूद बचाया गया जिसने 2026 में खुद को सस्पेंड करवा लिया।

इसीलिए मेरा ग्रेडिंग-तरीक़ा उलटा है। मैं फ़ेडरेशन को उन पदकों पर अंक नहीं देती जो पाइपलाइन ने वैसे भी जीते। मैं उसे उस नुक़सान पर अंक देती हूँ जो उसने पाइपलाइन को पहुँचाया — कौन-सा ट्रायल रद्द हुआ, कौन-सा कोटा अटका, कौन-सा कोच हटाया गया, किस अखाड़े का बजट बंद हुआ।

और पाइपलाइन की अर्थव्यवस्था क्या है? भारत में कुश्ती का पेशेवर ढाँचा तीन स्तंभों पर खड़ा है। पहला — अखाड़ा, जो तकनीक और सहनशक्ति देता है, पैसा नहीं देता। दूसरा — सरकारी नौकरी, जो पैसा देती है और साथ में वह सुरक्षा देती है जिसके बिना कोई भी गरीब परिवार अपने बेटे या बेटी को दस साल मैट पर नहीं छोड़ सकता। तीसरा — निजी लीग, जो 2026 से 2026 के बीच चमकी और फिर बुझ गई, और जिसके आख़िरी सीज़न के बाद कई पहलवानों को अपना पैसा नहीं मिला।

कुश्ती का असली ट्रांसफर विंडो मैट पर नहीं, रेलवे और पुलिस के दफ़्तरों में खुलता है

तीसरे स्तंभ की जगह अब खाली है। दूसरे स्तंभ पर ही पूरी इमारत टिकी है। और यही मेरी थीसिस का केंद्र है — भारतीय कुश्ती में असली कॉन्ट्रैक्ट वह नहीं है जो लीग में साइन होता है, वह है जो रेलवे या पुलिस के नियुक्ति-पत्र पर छपता है।

2026 में इस ढाँचे की राजनीति सबके सामने आ गई। अप्रैल 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ, कॉनॉट प्लेस थाने में एफ़आईआर दर्ज हुई, जून 2026 में चार्जशीट दाखिल हुई, अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ को सस्पेंड किया, और 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया। सितंबर 2026 के बेलग्रेड विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान तिरंगे के नीचे नहीं, न्यूट्रल एथलीट के तौर पर उतरे। अंतिम पंघाल ने वहाँ 53 किलो में कांस्य जीता — यानी पदक फिर पाइपलाइन ने दिया, और उसे दर्ज कराने वाला सिस्टम उस वक़्त सस्पेंड था।

2026 में उस मुक़दमे पर अदालत का फ़ैसला आया। रिकॉर्ड जो कहता है, मैं वही लिखूँगी: अदालत ने अभियुक्तों को बरी किया, यानी अभियोजन मानक तक साबित नहीं कर पाया। इसका मतलब यह नहीं कि आरोप झूठे साबित हुए, और यह भी नहीं कि आरोप सच साबित हुए। दोनों में से कोई भी निष्कर्ष निकालना उसी आँख-परीक्षण की राजनीति होगी जिसकी मैं विरोधी हूँ। मैट पर जो नतीजा हुआ, वह यह: उस पूरे दौर में जो सबसे ज़्यादा नुक़सान उठाया, वह किसी अदालत में दर्ज नहीं है — वह उन ट्रायल तारीख़ों में है जो टलीं, उन कोटा-मुक़ाबलों में है जिनकी तैयारी बिना कोच के हुई, और उन 18 महीनों में है जब एक सीनियर पहलवान का सबसे बड़ा विरोधी विदेशी नहीं, अपना ही चयन-सिस्टम था।

कोर: चार कॉलम जिन्होंने मेरी थीसिस बदली

मैंने एक खाली स्प्रेडशीट और एक ऐसा सवाल लेकर शुरुआत की जो प्रेस बॉक्स में कोई नहीं पूछ रहा था: अगर पदक गाँवों से आते हैं, तो गाँवों को कौन पैसा देता है? जवाब ढूँढ़ने के लिए मैंने 2026 की गर्मियों में बैठकर 62 अखाड़ों को फ़ोन किया — हरियाणा में 31, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14, कोल्हापुर की कुश्ती पट्टी में 9, पंजाब में 8। बारह तय सवाल, तारीख़ के साथ, नाम के साथ, और हर जवाब की क्रॉस-चेकिंग।

नतीजा यह आया कि 62 में से 41 अखाड़ों ने प्रशिक्षण बंद कर दिया था। उस वक़्त तक लॉकडाउन के कारण यह आँकड़ा चौंकाने वाला नहीं था। चौंकाने वाला वह कॉलम था जो मैंने बाद में जोड़ा — "पैसा कौन दे रहा है।" और उस कॉलम में 41 में से 33 अखाड़ों के पहलवानों की आमदनी का एक ही स्रोत निकला: रेलवे, सेना, एसएसबी, सीआरपीएफ़, आईटीबीपी, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस।

यहीं मेरी पहली थीसिस दरकी। मैं यह साबित करने निकली थी कि अखाड़ा भारतीय कुश्ती का इंजन है। सच यह निकला कि अखाड़ा इंजन है और सरकारी नौकरी उसका ईंधन-टैंक है — और दोनों अलग-अलग मंत्रालयों के अधीन हैं, इसलिए कभी एक साथ नहीं सोचे जाते। एक तरफ़ खेल मंत्रालय और महासंघ, दूसरी तरफ़ रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय। जिस दिन रेलवे की खेल-कोटा भर्ती रुकती है, उस दिन कुश्ती की पाइपलाइन रुकती है — भले ही महासंघ की प्रेस विज्ञप्ति में कुछ और लिखा हो।

दूसरा कॉलम, नीलामी की क़ीमत। 2026 की उस स्प्रेडशीट पर मैं आज भी लौटती हूँ, क्योंकि उसने एक ऐसी ग़लती दिखाई जो हर ट्रांसफर-बाज़ार में दोहराई जाती है। लीग ने पहलवानों को उनके टीवी-स्टारडम पर क़ीमत दी, न कि उनके दाँव-प्रति-रुपये पर। नतीजा यह हुआ कि एक सीज़न में सबसे ज़्यादा दाँव जीतने वाले दो पहलवानों की क़ीमत उस औसत से नीचे रही जो टीमों ने उन्हें दी होती अगर वे सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखते। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारतीय कुश्ती में कभी एक भी ऐसा बाज़ार नहीं बना जो प्रदर्शन को सही क़ीमत दे — इसलिए पहलवान ने प्रदर्शन के बजाय नौकरी को अपनी असली संपत्ति मानना सीख लिया। और यह तर्कसंगत फ़ैसला है। एक रेलवे या पुलिस की नौकरी में मिलने वाला मासिक वेतन, महँगाई-भत्ते और पेंशन के साथ, एक सीनियर नेशनल स्वर्ण से मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार से लंबे समय में बड़ा होता है। हरियाणा की नकद पुरस्कार नीति में ओलंपिक पदक के लिए करोड़ों रुपये तक की राशि है, लेकिन वह राशि उस पदक पर टिकी है जो अभी जीता नहीं गया। नौकरी आज मिलती है।

तीसरा कॉलम, और यह मेरी सबसे अप्रिय खोज है — ट्रायल फ़ाइल। मैं बरसों मैट के किनारे खड़ी रही हूँ और मैंने देखा है कि भारतीय पहलवान विदेशियों से कम हारते हैं और अपने चयन-सिस्टम से ज़्यादा। कोई भी अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने से पहले आपको घरेलू ट्रायल जीतना पड़ता है, और उस ट्रायल की तारीख़, उसका फ़ॉर्मैट, उसका वज़न-कटौती शेड्यूल और उसका रेफ़री पैनल — ये सब प्रशासनिक फ़ैसले हैं, खेल-फ़ैसले नहीं। जब 2026-24 में महासंघ निलंबित था और अस्थायी समिति ट्रायल चला रही थी, तब कई वज़न-वर्गों में पहलवानों को दो बार ट्रायल देना पड़ा। किसी भी स्प्रेडशीट में यह "फ़ॉर्म" के कॉलम में दर्ज नहीं होता। यह प्रशासन के कॉलम में दर्ज होता है।

और फिर वह 100 ग्राम। 2026, पेरिस, 50 किलो वर्ग। विनेश फोगाट ने एक ही दिन में तीन मुक़ाबले जीते — पहले दौर में युई सुसाकी को हराया, फिर क्वार्टरफ़ाइनल में ओक्साना लिवाच को, फिर सेमीफ़ाइनल में युस्नेलिस गुज़मान को। फ़ाइनल से पहले सुबह के वज़न-नाप में वह सीमा से करीब 100 ग्राम भारी पाई गईं और अयोग्य घोषित कर दी गईं। मैंने उस दिन जो लिखा, वह आज भी मेरा सबसे विवादित पैराग्राफ़ है: 100 ग्राम उस 50 किलो शरीर का 0.2 प्रतिशत है। किसी भी अन्य खेल में 0.2 प्रतिशत की त्रुटि को खिलाड़ी की चूक नहीं, सिस्टम की ख़राबी कहा जाता है।

मैं अपनी बात दोहराऊँगी, क्योंकि इसे ग़लत समझा गया है। मैं यह नहीं कह रही कि उन्होंने ग़लती नहीं की। मैं यह कह रही हूँ कि जिस खेल में वज़न-नाप एक ही बार होता है और उसके बाद कोई दूसरा मौक़ा नहीं मिलता, वहाँ एथलीट के शरीर के आख़िरी 100 ग्राम की ज़िम्मेदारी अकेले एथलीट पर डालना एक प्रशासनिक चुनाव है। दुनिया की तमाम बड़ी कुश्ती ताक़तें अपने साथ पोषण-विशेषज्ञ, वज़न-कटौती प्रोटोकॉल और एक ऐसा कोच रखती हैं जिसका काम मैट पर नहीं, तराज़ू के पास होता है। भारतीय दल में वह पद किसके पास था, किसने उस सुबह का शेड्यूल बनाया, किसने तीन मुक़ाबलों के बीच रिकवरी-फ़्लुइड तय किया — इन सवालों का जवाब आज तक किसी रिपोर्ट में नहीं है। जब जवाब नहीं होता, तो ज़िम्मेदारी अपने आप सबसे कमज़ोर कड़ी पर गिर जाती है। यही हुआ।

यहाँ मुझे एक और कॉलम जोड़ना पड़ा, जो मेरी पूरी मेथड का अपवाद है। उस कॉलम का नाम है — वह हिस्सा जो स्प्रेडशीट में नहीं आता।

हरियाणा के एक अखाड़े में मैंने एक पहलवान से पूछा था कि एक दंग जीतने पर कितना मिलता है। जवाब आया — ग्यारह हज़ार से इक्यावन हज़ार के बीच, और वह भी तभी जब गाँव का पंचायत-प्रायोजित आयोजक समय पर भुगतान करे। उसी अखाड़े में एक किशोर लड़का था जिसके पिता ने खेत का एक टुकड़ा बेचकर उसका एक साल का खाना-कपड़ा और दूध का ख़र्च निकाला था। यह संख्या किसी इंडेक्स में नहीं बैठती। मैं इसे अपने "प्रति पदक लागत" वाले खाते में नहीं जोड़ती, क्योंकि अगर जोड़ूँगी तो वह खाता किसी भी सरकारी बजट से बदतर दिखेगा और फिर लेख पढ़ने लायक़ नहीं रहेगा। लेकिन मैं इसे अनदेखा भी नहीं कर सकती। तो मैं इसे यहीं, बिना मिलाए, रख देती हूँ।

डेटा कुछ और कह रहा था। आँख कुछ और कह रही थी। मैंने स्प्रेडशीट पर भरोसा किया — लेकिन इस एक जगह पर मैं दोनों को अलग-अलग सच मानकर चलती हूँ।

मैं गलत कैसे हो सकती हूँ

मैं अपने सबसे कमज़ोर दावे से शुरू करती हूँ। मैंने यह कहा कि सरकारी नौकरी पाइपलाइन का ईंधन है और इसीलिए प्रशासन की जवाबदेही उस पर है। लेकिन एक उलटा पाठ भी उतना ही मज़बूत है: शायद नौकरी कुश्ती को बचाने वाली चीज़ है, और अगर वह न होती तो हरियाणा के गाँवों से हर साल निकलने वाले हज़ारों लड़कों में से किसी के पास मैट तक पहुँचने का रास्ता ही न होता। मेरी "प्रति-दाँव दक्षता" वाली सोच एक पहलवान को लागत-केंद्र की तरह देखती है। लेकिन एक गाँव के लिए वह पहलवान लागत नहीं, बीमा है। अगर मैं रेलवे कोटा को "अक्षम सब्सिडी" कहती हूँ, तो मैं उस पूरे सामाजिक करार को ग़लत नाम दे रही हूँ जिसने इस खेल को ज़िंदा रखा। यह मेरी थीसिस का सबसे बड़ा छेद है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ।

दूसरा। मैंने हरियाणा-केंद्रित नक़्शा बनाया, और यह सच है, लेकिन यह सच इतना दोहराया गया है कि उसने बाक़ी भारत को मिटा दिया है। कोल्हापुर की कुश्ती पट्टी ने महाराष्ट्र को वह आधार दिया जिसके बिना पश्चिम भारत की कुश्ती का कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता। पंजाब की परंपरा ने भारतीय कुश्ती को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले पहचान दिलाई। और दिल्ली का छात्रशाल स्टेडियम हरियाणा से बाहर से बच्चे लाकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाता रहा है — वह एक भर्ती-तंत्र है, जिसे मैंने अपने कॉलम में कभी ठीक से अंक नहीं दिया। अगर मेरा नक़्शा हरियाणा को ही सब कुछ मानता है, तो वह एक धारणा है, विश्लेषण नहीं।

तीसरा, और सबसे असहज। महिला कुश्ती का पाइपलाइन मेरी थीसिस में सबसे कमज़ोर जगह है, क्योंकि वह मेरी थीसिस को सबसे ज़्यादा चुनौती देता है। साक्षी मलिक रोहतक से, विनेश फोगाट बलाली से, अंतिम पंघाल भगाना से — इनमें से किसी को भी किसी पुरुष-विरासत वाले अखाड़े ने नहीं बनाया। इन्होंने अपना सिस्टम खुद बनाया, परिवार के विरोध के बावजूद, गाँव की पंचायत के फ़ैसलों के बावजूद। अगर मैं यह कहूँ कि भारतीय कुश्ती का ढाँचा गाँवों और नौकरियों ने बनाया, तो मैं उन औरतों को उसी ढाँचे का हिस्सा बना देती हूँ जिसने उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया। यह मेरी ग़लती होगी। महिला कुश्ती एक अलग, खुद से बना हुआ सिस्टम है, और उसे अलग कॉलम मिलना चाहिए।

चौथा। हो सकता है कि 100 ग्राम वाली मेरी पूरी बहस एक ऐसी इमारत हो जिसकी नींव में एक ही सुबह है। मैंने एक वज़न-नाप से एक उद्योग बना दिया है। कोई भी कोच मुझसे कह सकता है कि वज़न बनाना खिलाड़ी का पेशा है और बाक़ी सब बहाने हैं। यह आपत्ति वाजिब है। मेरा एक ही बचाव है: मैंने यह तर्क सिर्फ़ महिला वर्ग पर नहीं, पुरुष वर्ग पर भी लगाया है, और वहाँ भी वही पैटर्न मिला — वज़न-कटौती का शेड्यूल अखाड़े के अनुभव पर चलता है, किसी मापे हुए प्रोटोकॉल पर नहीं। अगर यह पैटर्न एक से ज़्यादा जगह नहीं दिखता, तो मेरा तर्क एक दुर्घटना का सिद्धांत बन जाता है। अभी वह दुर्घटना नहीं, दोहराव है। लेकिन मैं मानती हूँ कि यह सीमा रेखा पतली है।

आगे क्या: 2027 में जिस नंबर पर नज़र रखनी है

मैं अगले चार साल का अनुमान इस बात पर नहीं लगाऊँगी कि कितने पदक आएँगे। पदक एक ऐसा नंबर है जिसे हर कोई भविष्यवाणी करता है और कोई जाँचता नहीं। मैं उस नंबर पर नज़र रखूँगी जिसे कोई नहीं गिनता: 2027 में सुबह के दंग में कितने अखाड़े खड़े मिलते हैं।

मेरा अनुमान सीधा है। अगर रेलवे और राज्य पुलिस की खेल-कोटा भर्तियाँ अगले दो चक्रों तक वही रहीं जो 2026 और 2026 में थीं, तो 2028 के बाद भारतीय कुश्ती का पदक-ग्राफ़ नीचे जाएगा — और वह गिरावट उसी दिन शुरू हो चुकी होगी जिस दिन किसी अखाड़े के तीन पहलवानों में से दो के पास नौकरी नहीं थी। अगर भर्तियाँ बहाल हुईं और कोई राज्य एक भी नया इंडोर मैट-हॉल नहीं बनवाता, तब भी पदक आते रहेंगे। यही इस खेल की सबसे अजीब बात है: इसे स्टेडियम नहीं चाहिए, इसे तनख़्वाह चाहिए।

और एक सवाल, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है और शायद इसीलिए मैं इसे पूछ रही हूँ। अगर भारतीय कुश्ती के आठों ओलंपिक पदक गाँवों ने बनाए और प्रशासन ने उन्हें बनने से नहीं रोका, तो नौवाँ पदक — और पहला स्वर्ण — किसके खाते में जाएगा? जिसने अखाड़ा बनाया, या जिसने उसे नीलामी में बेचा?

जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, मैं अपनी स्प्रेडशीट खुली रखूँगी। और उसका पहला कॉलम हमेशा वही रहेगा: पैसा कौन दे रहा है।

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